Artikler, rapporter og annet (jus): Recent submissions
Now showing items 61-80 of 261
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From Undermining to Strengthening: Implications of the Forthcoming Agreement on Biodiversity beyond National Jurisdiction for MPA Governance in the North-East Atlantic
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-01-11)Among the most pressing issues that remain unresolved in the process of negotiating a new international legally binding instrument ( ILBI ) on biodiversity beyond national jurisdiction ( BBNJ ) are the institutional arrangements, as they underpin the treaty as a whole. This article seeks to shed new light on the question of what institutional shape the ILBI should take, by closely analysing the ... -
The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPR
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-08-16)The International Covenant on Civil and Political Rights has been a part of Norwegian law since 1999. It has, however, been of greater importance in the political sphere than in the courts. In the fall of 2021, the Supreme Court of ruled that the construction of two wind power plants were violating the rights of Indigenous Sámi reindeer herders pursuant to the Article 27 ICCPR. In the presentation, ... -
Nye bidrag til Finnmarks eiendomshistorie
(Chapter; Bokkapittel, 2023)I 1993 fremla Samerettsutvalgets rettsgruppe sin ut¬redning om retten til land og vann i Finnmark. I den ble det konkludert med at staten eide all usolgt jord i Finnmark, og videre at det hadde vært en sammenhengende myndighetsoppfatning om det tilbake fra 1693. Dette har fått stor betydning for eiendomsretten til den tidligere umatrikulerte grunnen i fylket, som aldri har vært prøvd av domstolene. ... -
Mapping Key Past and Current Debate on Areas beyond National Jurisdiction
(Chapter; Bokkapittel, 2022-01-31)The history of the law of the sea is part and parcel of a wider vision for the law of nation’s connection with globalization. -
Indigenousness as a Protected Ground of Discrimination
(Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022-03)<p>The major international human rights instruments do not explicitly identify being indigenous as a protected ground of discrimination. Notwithstanding, protected grounds common to these instruments, such as ‘ethnicity’, undoubtedly encapsulate indigenousness. More interesting than whether it is a protected ground of discrimination is therefore the nature indigenousness attains as a such. This is ... -
Interactions between law and science within the law of the sea. A systems theory perspective
(Chapter; Bokkapittel, 2022-09-19) -
Nye perspektiver på retten til jorda i Finnmark
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-17)I 1993 fremla Samerettsutvalgets rettsgruppe sin utredning om retten til land og vann i Finnmark. I utredningen, som var et viktig bakgrunnsmateriale for utvalget, ble det konkludert med at staten ikke bare eide all usolgt jord i Finnmark, men at det hadde vært en sammenhengende oppfatning om det i om lag 300 år. Sentralt for rettsgruppas standpunkt var historieutredningen til professor Gudmund ... -
Future advances in UK marine fisheries policy: Integrated Nexus management, technological advance, and shifting public opinion
(Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022-11-27)Having left the European Union, the UK Fisheries Act (hereafter referred to as the Act) provides a framework that may advance sustainable marine resource management. This requires the bias towards social-economic concerns to be recognised, and greater emphasis to be placed on securing the natural capital to support fisheries. A Joint Fisheries Statement (JFS) to be published in 2022 by the UK’s ... -
Prosecution of maritime pirates in India: a critical appraisal
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-31)The United Nations Convention on Law of the Sea regime makes it incumbent upon the capturing state to effectively prosecute the apprehended pirates as per their domestic laws. Many states, including India, have not developed piracy-related domestic legislation; therefore, the domestic courts face various substantive and procedural challenges during trial. Indian judiciary relies on various criminal ... -
The New Horizons of Law and Science through the lens of the Agenda 2030 on Sustainable Development. Some Emerging Issues
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-12-16)The complex sustainability challenges of the 21st century need to be addressed through integrated interdisciplinary approaches, combining science, law, and ethics with concrete, timely, and effective solutions. This study offers a legal framework and a case study to the needs posited by the Agenda 2030 on sustainable development. Starting from an analysis of the first part of the Agenda, the article ... -
How to Achieve Food Security and Improved Nutrition by Protecting Environment and Human Health: Solutions from Administrative Environmental Law and A Case Study Addressing the Sustainability Challenges within the framework of the Agenda 2030/Raggiungere la sicurezza alimentare tutelando l’ambiente e la salute umana: risposte dal diritto amministrativo ambientale e soluzioni concrete alle sfide della sostenibilità nel quadro dell’Agenda 2030
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)The complex sustainability challenges need to be addressed through integrated interdisciplinary approaches, combining science, law and ethics with concrete, timely, and effective solutions. The study offers a legal framework and a case study to the needs posited by the Agenda 2030 on Sustainable Development. Starting from the analysis of the first part of the Agenda, the article unfolds by exploring ... -
Regulation of GHGs from Ships - On the available discretion for regulatory solutions in a European and Finnish perspective
(Research report; Forskningsrapport, 2022) -
Kommentarer til lov om medisinsk utstyr
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022) -
Fremmede stater og regjeringer i norsk rett
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-27)Mange lovbestemmelser har ordlyden «fremmed stat» eller lignende, uten å forklare hvordan dette skal tolkes. Denne artikkelen handler om hva som skal regnes som en stat, og hvilken regjering som kan representere staten i tilfeller der dette er omstridt. De aktuelle lovbestemmelsene kan tolkes på iallfall to måter, i lys av folkerettens regler om stater og regjeringer, eller slik at norske myndigheters ... -
The Law-Science Interface in the Arctic: Science and the Law of the Sea
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-19)Law and science are both crucial for effective and legitimate decision-making in the Arctic. Yet their interaction is not always successful. This contribution discusses the various ways in which the law of the sea interacts with science in the geographical context of the Arctic, by looking at the references to science in the text of the United Nations Convention on the Law of the sea; the influence ... -
The child’s right to information on sensitive topics – Ensuring a child-rights approach by balancing the right to information and the best interests of the child
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)Barns rett til informasjon er en grunnleggende del av retten til å bli hørt og få sin mening vektlagt. I tillegg er det en selvstendig rettighet. Likevel mangler barn ofte informasjon om forhold som gjelder dem direkte. Særlig gjelder det informasjon som kan virke skremmende eller av andre grunner er av negativ karakter. For eksempel informasjon om et negativt utfall i en utlendingssaker, ... -
The use of force against neutral ships outside territorial waters
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-07)This article examines when states are allowed to use force against neutral merchant ships outside territorial waters. This is regulated by both international humanitarian law and the prohibition of the use of force, which apply concurrently to naval warfare. The prohibition of the use of force imposes narrower limits than international humanitarian law, in the sense that certain actions that have ... -
Global Solidarity, Differentiated Responsibilities and the Law of the Sea
(Chapter; Bokkapittel, 2022-08-27)The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 appears to be strongly concerned with common interests and goals; the Convention could be characterised as enshrining the idea of global solidarity. Global solidarity is concerned with cooperation between States to address issues of collective concern in a way that recognises differences in individual States’ needs and capacities. There has ... -
An Advisory Opinion on Climate Change Obligations Under International Law: A Realistic Prospect?
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-08-18)On 31 October 2021, an agreement was signed between Antigua and Barbuda and Tuvalu that established a commission with the power to request an advisory opinion from the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Since ITLOS’s advisory jurisdiction has been tested in only one case, I explain and evaluate the procedural obstacles facing this commission, as well as the potential questions ... -
Agreement for the Establishment of the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-18)This contribution outlines the content of a new agreement, signed initially by Antigua and Barbuda and Tuvalu, that establishes a Commission of Small Island States on Climate Change and International Law. This Commission has, inter alia, the express power to request an advisory opinion from the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) on issues within the ITLOS jurisdiction relating to ...