Det juridiske fakultet: Recent submissions
Now showing items 941-960 of 1429
-
A Cold Rain on the Parade When the Sámi Celebrate 100th Anniversary
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-02-06)6 February 2017 marks the centenary of The First Sámi Congress, which is also the reason that we today celebrate the 6th of February as the Sámi National Day. The First Congress will be thoroughly celebrated in Trondheim where it originally took place. Such an anniversary naturally inspires reflection on what the Sámi have achieved in the years since Elsa Laula Renberg and other visionary Sámi leaders ... -
Participation as the Essence of Good Governance: Some General Reflections and a Case Study on the Arctic Council
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-10)The present contribution explores aspects of good governance on the global dimension with participation as one of the key elements of a well-governed system, focusing on the Arctic Council’s (AC) commitment to enhance indigenous peoples’ participation in the environmental decision-making process. <br> The paper starts with a reflection on the revolutionary impact that new technologies have had ... -
Good Governance Tools: Cross-Pollination from Nordic Corporate Law
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-10)This article aims to analyze the extent to which good governance principles applicable to Nordic companies may be an appropriate good governance tool for a public or organizational entity. The company is an advanced organizational invention for its purpose, and Nordic companies are generally regarded as highly productive and well run. Nordic companies approached as smallscale units of governance ... -
Overføring av risiko for grunnforholdene i totalentreprise
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29) -
Application of the Right to Permanent Sovereignty over Natural Resources for Indigenous Peoples: Assessment of Current Legal Developments.
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11)The right to Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) emerged in the era of decolonization. As a reaction to the irresponsible exploitation of natural resources by colonial powers, peoples under colonial rule and newly independent developing states asserted the right to control and dispose of their own natural resources. The UN General Assembly recognized and reinforced these claims ... -
"Politi og skjønn" - En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer
(Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-24)Formålet med avhandlingen er å klarlegge hvordan et utvalg politibetjenter utøver skjønn i ordenstjeneste, hvordan de rettslige rammer vedrørende disse valg er å forstå, hvordan politibetjentenes praksis forholder seg til disse rettslige rammer, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for borgernes rettssikkerhet. Avhandlingen bygger på et empirisk materiale, som skriver seg fra observasjon av et ... -
Transnational marriages in the North: Legal issues of Russian women married to Norwegian men
(Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-26)This article is about the legal situation for the many women who immigrated to the northernmost county in Norway, Finnmark, from North-West of Russia after the fall of the Iron Curtain. Their way of immigration was mostly through marriage to Norwegian men. To be foreign and new in a country could be difficult. How is their legal situation as newcomers? The complexity of problems will increase ... -
Granneskjønn etter granneloven § 7. En analyse av granneskjønn som prosessform og dens konsekvenser for tiltakshaver og naboer
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Granneskjønn er en lite kjent prosessform, hjemlet i naboloven og regulert etter reglene skjønnsprosessloven. Prosessen gir en nabo rett til å kreve et byggeprosjekt på naboeiendom midlertidig eller permanent stanset før det blir igangsatt. Granneskjønn har store likhetstrekk med midlertidig forføyning i tvisteloven. En hovedforskjell vil dog være at det her ikke kreves at man i etterkant følger opp ... -
Dyrevelferdsloven § 23 om dyrs levemiljø, og dens bidrag til oppfyllelse av god dyrevelferd
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Sammenhengen mellom dyrs levemiljø og dyrevelferd -
PSTs adgang til å benytte dataavlesing i forebyggende øyemed. En analyse av om dataavlesing i forebyggende øyemed etter politiloven § 17d er i samsvar med retten til privatliv etter Grunnloven § 102
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Ved lov 17. juni 2016 nr. 54 ble dataavlesing lovfestet som selvstendig metode i straffeprosessloven og politiloven. Etter lovendringen kan nå Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bruke dataavlesing som tvangsmiddel i forebyggende øyemed etter pl. § 17d. Dataavlesing er ikke et entydig juridisk eller teknologisk begrep, men kan betegnes som en politimetode hvor politiet ved tekniske midler skaffer seg ... -
Heving av IT-kontrakter. En analyse av hva som kan lede til heving, kundens hevingsadgang og virkningene av hevning i utviklingskontrakter, med henblikk på utvalgte standardkontrakter
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)En analyse av hva som kan lede til heving, kundens hevingsadgang og virkningene av hevning i utviklingskontrakter, med henblikk på utvalgte standardkontrakter -
Bagatellmessige krenkelser av opphavsrett. Vilkårene for unntak fra opphaverens rettigheter fordi krenkelsen er bagatellmessig
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-25)Avhandlingen behandler når det må gjøres unntak fra opphaverens enerett etter åndsverkloven § 2 og de ideelle rettighetene i åndsverkloven § 3, fordi den aktuelle krenkelsen av rettighetene er bagatellmessig. Kjernen i drøftelsene er det ulovfestede de minimis non curat lex-prinsippet som betyr at retten ikke bryr seg om bagateller. Ved å veie de hensyn som ligger til grunn for opphaverens rettigheter, ... -
Myndighetsmisbrukslærens anvendelse på avtaler inngått av forvaltningen i kraft av sin private autonomi. I lys av nyere rettsutvikling og Rt. 2015 s. 795
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)Avhandlingen tar for seg spørsmålet om myndighetsmisbrukslæren kan komme til anvendelse på forvaltningens privatrettslige avtaler, og i så fall hvilken rekkevidde misbrukslæren har. Avhandlingen foretar analyser av nyere rettspraksis og særlig Rt. 2015 s. 795. -
Forholdsmessighetsvurdering ved utvisning etter utlendingsloven § 70 i saker hvor det foreligger brudd på utlendingsloven. En redegjørelse for dagens rettstilstand i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjon
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)Denne masteravhandlingen søker å klargjøre de momentene som kan vektlegges i forholdsmessighetsvurderingen ved utvisningssaker, og skissere skillet for hvilke momenter som taler for og mot en utvisning i forholdsmessighetsvurderingen gjennom eksempler fra rettspraksis. At det skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering følger av utlendingsloven § 70. Denne vurderingen skal gjøres før det kan fattes ... -
Når er gruppesøksmål den beste behandlingsmåten? En analyse av tvisteloven § 35-2 første ledd bokstav c
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)I avhandlingen foretas en undersøke av når gruppesøksmål presumptivt vil være den beste behandlingsmåten, jf. tvl. § 35-2 første ledd bokstav c. Hensikten er å avdekke hvilke momenter som er utslagsgivende for domstolenes vurdering av denne helt sentrale prosessforutsetningen for å kunne reise gruppesøksmål etter norsk rett, og på denne måten bidra til å avklare når man kan velge gruppesøksmål som ... -
Betydningen av partenes stilling for tolkning av avtaler. En redegjørelse og analyse av hvordan styrkeforholdet mellom avtalepartene innvirker på avtaletolkningen
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03). -
Naturretten og reelle hensyn. Nødvendigheten av verdivurderinger i rettsanvendelsen
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Oppgaven tar for seg John Finnis naturrettsfilosofi, herunder moral- og rettsfilosofi. Disse teoriene anvendes så i norsk rettskildelære, hvor det foretas en analyse av rettskildefaktoren reelle hensyn. Oppgavens hovedproblemstilling er dermed om Finnis' teori kan gi reelle hensyn et moralsk og normativt innhold, samt tillegge disse avgjørende vekt i rettsanvendelsen. Det foretas en analyse av det ... -
Omsorgslønnsmottakeres rettslige stilling i et arbeidsrettslig- og likestillingsperspektiv
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)I avhandlingen redegjøres det for regelverket rundt omsorgslønn, før det vurderes om omsorgslønnsmottakere er å anse som arbeidstakere etter dagens regelverk. Det vurderes så om dagens omsorgslønnsordning diskriminerer kvinner. Og til slutt redegjøres det for en nylig vedtatt lovendring som medfører en navneendring for omsorgslønnsordningen og virkningene av endringen. Endringen innebærer at ordningen ... -
Betydningen av compliance-tiltak ved "kan"-vurderingen etter strl. § 27, jf. § 28 i korrupsjonssaker
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Temaet for oppgaven er hvilken betydning compliance-tiltak har ved vurderingen av om et foretak skal straffes. Et foretak "kan" etter straffeloven § 27 straffes for handlinger begått av personer tilknyttet foretaket. Hvilke momenter som det skal særlig legges vekt på i denne vurderingen, følger av strl. § 28 bokstav a – h. I saker hvor den straffbare handlingen er en korrupsjonshandling, er det en ... -
Adgangen til å gjøre unntak fra flyktningstatus i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Forholdet mellom misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd og flyktningkonvensjonen art. 1 A (2)
(Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)Avhandlingens tema ligger innenfor fagområdet utlendingsrett. Problemstillingen gjelder adgangen til å gjøre unntak fra retten til flyktningstatus etter norsk rett i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Dette er tilfeller der en person ved sine egne handlinger har skapt et beskyttelsesbehov etter å ha forlatt hjemlandet, hovedsakelig med det formål å få opphold i Norge. Etter utlendingsloven ...